बीते कई दिनों से जिले में आरक्षण पर पक्ष विपक्ष दे रहा है अपनी-अपनी सफाई।

प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं बक्सर विधानसभा के निवर्तमान प्रत्याशी परशुराम चतुर्वेदी ने नीतीश सरकार और पिछले लालू राबड़ी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आयोग बना कर ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से अति पिछड़े वर्गो के आरक्षण का प्रावधान को पूरा करना था। जीन वर्गों का प्रतिनिधित्व आरक्षण के बावजूद उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उन लोगों को समावेश करना था कि वे आरक्षण का लाभ ले सके लेकिन बिहार सरकार ने आनन-फानन में बिना आयोग का गठन कर चुनाव की घोषणा कर दी सरकार की मंशा साफ नहीं थी की अति पिछड़ा वर्गों को आरक्षण का सही लाभ मिल सके।भाजपा नेता ने बताया कि पिछली लालू राबड़ी की सरकार ने बगैर आरक्षण दिए पंचायतों का चुनाव करवाया था। भाजपा गठबंधन की पहली सरकार बिहार में आते ही पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 20% आरक्षण अति पिछड़ा को दिया गया था।अति पिछड़ा आरक्षण विरोधी लालू यादव के साथ जाने के कारण नीतीश कुमार दबाव में आकर अति पिछड़ों को आरक्षण से नगर निकाय चुनाव में वंचित करने के लिए कुचक्र रचने का काम किया। जिसका नतीजा है शहरी निकाय चुनाव में आयोग के गठन के वगैरह आरक्षण के बिना चुनाव कराने का निर्देश दिया ताकि अति पिछड़ों को आरक्षण से वंचित करने की नीतीश सरकार की मंशा साफ नजर आ रही है।चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबको साथ लेकर चलने की मंत्र पर काम कर रही है लेकिन अति पिछड़ों का शहरी निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं देना नीतीश और लालू की सरकार अति पिछड़ों को ठगने का काम कर किया है अति पिछड़ा समाज की हक मारी करने में लालू नीतीश की सरकार कटिबद्ध है आगामी चुनाव में अति पिछड़ा समाज ऐसे बिना मेल ठगठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंक देंगे।परशुराम चतुर्वेदीनिवर्तमान प्रत्याशी भाजपाबक्सर विधान सभा।