महिला संवाद- बदलाव की शुरुआत, समाधान की बात – जिलाधिकारी
जिलाधिकारी श्री अंशुल अग्रवाल के द्वारा प्राथमिक विद्यालय शेरपुर, पंचायत चुरामनपुर बक्सर में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया।
जिलाधिकारी ने बताया कि महिलाओं को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने तथा उनकी इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को साझा करने हेतु “महिला संवाद” जैसे नवाचारात्मक कार्यक्रम जीविका से संबद्ध सभी ग्राम संगठनों के माध्यम से गाँव-गाँव में आयोजित होगा।
बक्सर जिला के सभी 136 पंचायत अंतर्गत 925 ग्राम संगठनों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। प्रथम चरण में प्रखंड राजपुर, ब्रह्मपुर, चौसा, डुमरांव, सिमरी, नावानगर एवं बक्सर सदर में 18 अप्रैल से यह कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इस कार्यक्रम में गाँव की सभी महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा।
*महिला संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य*
1. महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं/कार्यों के विषय में महिलाओं को जानकारी प्रदान करना।
2. महिलाओं को अपने गाँव या टोलों की समस्याओं और आकांक्षाओं को चिह्नित कर उसकी प्राथमिकता निर्धारण करने हेतु अवसर प्रदान करना।
3. संवाद के दौरान प्राप्त समस्याओं का विभित्र स्तर पर त्वरित समाधान करना।
4. प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सरकार की योजनाओं के सूत्रण एवं नीति-निर्धारण में महिलाओं की आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से समाहित करना।
5. सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के तहत चलायी जाने वाली योजनाओं से लाभान्वित महिला लाभार्थियों द्वारा अनुभव साझा किया जाएगा।
6. योजनाओं/ कार्यों के सम्बन्ध में सभी माताओं -बहनों से मन्तव्य ली जाएगी। जिससे ग्राम, समाज तथा पारिवारिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाया जा सके।
जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय एवं उत्थान के लिए कई प्रयास किए गए हैं।
वर्ष 2006 से जीविका परियोजना की शुरुआत की गई।
01 अप्रैल 2016 से पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई।
वर्ष 2018 से सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की गई।
वर्ष 2021 से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की गई।
इसके साथ-साथ आरक्षण के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण एवं प्रगति हेतु सकारात्मक प्रयास किया गया है।
वर्ष 2006 से पंचायती राज संस्थाओं में एवं वर्ष 2007 से नगर निकायों में 50% आरक्षण।
वर्ष 2006 से प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण।
वर्ष 2013 से बिहार पुलिस एवं वर्ष 2016 से अन्य सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण।
मेडिकल इंजीनियरिंग एवं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से संबद्ध शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में 33% आरक्षण।
जिलाधिकारी ने आगे बताया कि यह कार्यक्रम न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि जन-जन तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी है। कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए जितने कार्य किए गए हैं, उन सभी बातों की जानकारी दी जाएगी तथा योजनाओं के बारे में जागरुकता प्रसारित की जाएगी।
सरकार द्वारा किए गए कार्यों को वीडियो फिल्म के माध्यम से दिखाया जाएगा। इसके लिए हर कार्यक्रम स्थल पर जागरुकत्ता वाहन तैनात किया जायेगा। जिसमे बड़े टीवी स्क्रीन पर वीडियो फिल्म दिखायी जायेगी। 08 जागरूकता वाहन के माध्यम से सरकार द्वारा क्रियान्वित कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा।
महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण महिलाएं गांवों में चल रही विभिन्न योजनाओं की वस्तुस्थिति एवं उससे हुए लाभ की भी चर्चा करेंगी।
महिला संवाद कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गए हैं। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06183-223333 है। किसी भी जानकारी एवं सहायता प्राप्त करने हेतु संपर्क किया जा सकता है।