लोकसभा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने बक्सर व्यवहार न्यायालय परिसर में पहुंच कर अधिवक्ताओं के साथ की मुलाकात।

आज भारतीय जनता पार्टी तथा एनडीए समर्थित बक्सर लोकसभा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने बक्सर व्यवहार न्यायालय परिसर में पहुंच कर बक्सर के वरिष्ठ और विद्वान् अधिवक्ता गणों से मिल कर कुशलक्षेम पूछा तथा उनसे लम्बी बातचीत करते हुए न्याय प्रणाली पर विस्तृत चर्चा की। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्धारा अंग्रेजों के समय बनाऐ गये कानून में बदलाव के प्रति वरिष्ठ अधिवक्ताओं की राय जानने और समझने का प्रयास किया। वार्तालाप के क्रम में भाजपा प्रत्याशी मिथलेश तिवारी ने बताया कि मोदी जी ने भारतीय दंड संहिता (IPC)1860,दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC)1898,और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (एविडेंस एक्ट)1872 को खत्म करने का काम किया। मोदी जी ने कहा कि यह कानून भारतीयों पर शासन करने करने के लिए बनाया गया है इसलिए इसे बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लागु होगी।दुसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगी और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होगा।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को सख्त किया गया।गौ हत्या और गोवंश से जुड़े कानून को और सख्त किया गया। काश्मीर से 370और 35A खत्म कर वहां के लोगों के जीवन स्तर में नयी क्रांति लाने का काम किया है। नागरिक संसोधन कानून CAA लागु कर देश की एक और गारंटी को पूरा करने का काम किया है।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मोदी सरकार द्धारा भारतीयों के प्रति गलत कानूनों को रद्ध कर जनहित और देश हित में नये कानून बनाने के लिए मोदी सरकार में आस्था व्यक्त किया और विद्धवान अधिवक्ताओं ने माना की आज देश सुरक्षित हाथों में है। तत्पश्चात मिथलेश तिवारी ने सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बक्सर लोकसभा से अपने लिए आशीर्वाद मांगा और मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने का आग्रह किया। तदोपरांत संसदीय चुनाव कार्यालय में आगामी 05 मई को होने वाले ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन के तैयारी बैठक की समीक्षा की। उक्त मौके पर केदार नाथ तिवारी पूर्व जिला अध्यक्ष, मिठाई सिंह, निर्भय राय, इन्द्रलेश पाठक, धनंजय राय, तेज प्रताप सिंह उर्फ छोटे सिंह, प्रफुल्ल तिवारी, विन्थयाचल पाठक,धन जी पाण्डेय,भरत प्रधान, दिनेश सिंह जदयू, तथा एनडीए के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।